काठमाडौं । नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनले नेपाल शिक्षक महासंघले विचौलियाको भूमिका खेल्दा २०८१÷८२ को शिक्षक आन्दोलन तुहिएको दाबी गरेको छ । बिहीबार राजधानीमा युनियनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आफूहरुको माग संम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्नेसमेत चेतावनी दिएको छ ।

युनियनका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले ८ बुँदे माग पत्र प्रस्तुत गर्दै आफूहरुका माग सरकारले तत्काल सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । खत्रीले अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा तथा पेशागत निरन्तरता नै आफूहरुको मुख्य माग रहेको जानकारी दिए । 

आफूहरुको माग र मुद्दामा अदालतले समेत सम्बोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिँदा पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेकाले आफूहरु अवहेलनाको मुद्दादेखि अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जाने चेतावनी दिए ।

खत्रीले २०८१ चैत्र २० देखि ०८२ वैशाख १७ सम्म भएको शिक्षक आन्दोलनलाई महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले विना परिणाम सम्झौतामा टुङ्ग्याएको आरोप लगाए । देशभरिका शिक्षकहरुबाट उठाएको डेढ करोड बढी रकमको समेत सुवेदीले अपचलन गरेको खत्रीको आरोप छ ।

उपाध्यक्ष पवित्रा भट्टराईले शिक्षकहरुबीच भइरहेको विभेदलाई अन्त्य गर्न समान सेवासुविधा दिनुपर्ने माग गरिन् ।

महासचिव जीवन तिमल्सिनाले पुरानादेखि नयाँसम्मका सरकार सामुदायिक विद्यालयलाई समाप्त पार्ने दिशातिर उन्मुख भएको आरोप लगाए । 

१२ हजार सामुदायिक विद्यालयलाई समायोजन गर्ने नाममा गरिबका छोराछोरीलाई शिक्षाबाट बञ्चित गर्ने षड्यन्त्र विरुद्ध दुरदराजका अभिवावक, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने तिमल्सिनाको भनाई छ ।

उप–महासचिवमा रामचन्द्र रुपाखेती ३०औं वर्षदेखि कार्यारत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई रित्तो हात घर फर्काउने भन्दा कम्तिमा गोल्डेन हेण्डसेकको व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनका मागहरुः

१. सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताः सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, करार, अस्थायी, बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा तत्काल आबद्ध गरी पेसागत निरन्तरता सुनिश्चित गरियोस् ।

२. श्रम ऐनअनुसार सेवा–सुविधाः प्रचलित श्रम कानुनअनुसार पाउनुपर्ने बिदा, उपचार सुविधा, दुर्घटना बिमा, उपदान तथा अन्य सेवा–सुविधा सुनिश्चित गरी समान कामका आधारमा न्यायोचित व्यवहार गरियोस् ।

३. सम्मानजनक अवकाश सुविधाः उमेर पुगेका, अशक्त भएका वा स्वेच्छाले पेसाबाट अलग हुन चाहने अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारीलाई सेवा अवधिको उचित मूल्याङ्कन गरी सम्मानजनक एकमुष्ट अवकाश सुविधा उपलब्ध गराइयोस् ।

४. उमेर हद तथा सेवा अवधिको सम्बोधनः लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारीको योगदान र अनुभवको सम्मान गर्दै सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी उमेर हद हटाइ खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसर प्रदान गरियोस् ।

५. समान सुविधा तथा प्रोत्साहनः राहत, करार, अनुदान, बालविकास तथा विद्यालय कर्मचारीलगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारीलाई कार्य, जिम्मेवारी र प्रचलित कानुनका आधारमा महँगी भत्ता, दुर्गम भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता तथा अन्य सुविधामा विभेदरहित व्यवस्था गरियोस् ।

६. सरुवा तथा कार्यस्थलसम्बन्धी व्यवस्थाः अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारीलाई पारिवारिक अवस्था, स्वास्थ्य समस्या तथा अन्य जायज कारणका आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम अन्तरजिल्ला तथा आवश्यकताअनुसार सरुवा वा कार्यस्थल परिवर्तनको व्यवस्था गरियोस् ।

७. शिक्षा ऐन तथा नीतिगत सुधारः राहत, करार तथा अन्य अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारीका समस्या सम्बोधन हुने गरी संघीय शिक्षा ऐन, नियमावली तथा सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी स्पष्ट, न्यायोचित र दीर्घकालीन नीति लागू गरियोस् ।

८. ट्रेड युनियन अधिकार तथा माग कार्यान्वयनः अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हकहित संरक्षण, सामूहिक सौदाबाजी, संगठन विस्तार र ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गरियोस् । युनियनसँग वार्ता तथा संवाद गरी माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्छ । मागप्रति बेवास्ता गरिएमा कानुनसम्मत शान्तिपूर्ण दबाबमूलक तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।