काठमाडौं । सरकारले मलेसिया श्रमिक पठाउने २५० वटा म्यानपावरको नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्का गरेको छ । विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस)मा आबद्ध भएका २५० वटा इजाजतपत्रप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति रोक्का गरिएको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागले एफडब्लूसीएमएसमा ‘मुख्य श्रमिक भर्ना संस्था’ का रूपमा सूचीकृत २५ वटा संस्थासँग आबद्ध वा सहयोगी संस्थाका रूपमा रहेका भनिएका २५० वटा संस्थाको पूर्वस्वीकृति रोक्का गरेको हो ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशन तथा २०८३ भदौ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा विभागले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले एफडब्लूसीएमएसमा मुख्य संस्थाका रूपमा सूचीकृत २५ वटा संस्थाको कारोबार, छनोटको आधार, मलेसिया रोजगारीमा विगतको संलग्नता तथा उनीहरूले अन्य संस्थालाई आबद्ध गराउँदा अपनाइएको प्रक्रियामाथि छानबिन भइरहेको बताए । त्यस्तै, २५० संस्थासँग पनि उक्त प्रणालीमा आबद्ध हुनुको आधार, अपनाइएको प्रक्रिया र मुख्य संस्थासँगको सम्बन्धबारे स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

छानबिन तथा अध्ययन पूरा नहुँदासम्म ती २५० संस्थाले मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति लिन नपाउने बताए । यसअघि नै वैदेशिक रोजगारीको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका श्रमिकको हकमा भने निर्णयले कुनै असर नपर्ने विभागले जनाएको छ । त्यस्ता श्रमिकको मलेसिया जाने प्रक्रिया यथावत् रहनेछ ।

विभागले एफडब्लूसीएमएसमा मुख्य संस्था तथा आबद्ध वा सहयोगी संस्थाका रूपमा रहेको संरचनाले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको हुन सक्ने भन्दै त्यसबारे छानबिन थालेको हो । सम्बन्धित संस्थालाई त्यस्तो संरचनासँग आबद्धता कायम रहेको भए तत्काल अन्त्य गर्न र श्रमिक छनोट तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा समूहगत नियन्त्रण वा एकाधिकार कायम गर्ने गतिविधिमा संलग्न नहुन निर्देशन दिइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३७ बमोजिम जारी निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कर्तव्य भएको विभागले जनाएको छ । निर्देशन वा प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गरेको पाइएमा ऐनको दफा ५४ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने ढकालले बताए । दफा ५४ अनुसार इजाजतपत्र रद्दसम्मको कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजेको जनाएको छ । छानबिनका क्रममा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको गैरकानुनी संलग्नता, गैरकानुनी आर्थिक कारोबार वा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गतिविधि पुष्टि भएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्ने सरकारको भनाइ छ ।

मलेसियासँगको श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषयलाई दुई देशबीचको सरकार–सरकार संवादमार्फत समाधान गर्न प्रशासनिक तथा कूटनीतिक पहलसमेत जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौता तथा नेपालको कानुनअनुसार श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न मलेसिया सरकारसँग अनुरोध भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।