काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा महिला कर्मचारी तथा श्रमिकका लागि सुत्केरी बिदाको अवधि ९८ दिनबाट बढाएर ६ महिना पुर्‍याउनुपर्ने मागसहितको ‘सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव’ दर्ता भएको छ ।

नेपालको संविधान र स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनले प्रत्याभूत गरेको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हकलाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै विपक्षी राजनीतिक दलका महिला सांसदहरूले यो प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । 

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रस्तावको प्रस्तावकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलिया (उर्मिला) छिन् । समर्थकहरूमा नेकपा एमालेकी भूमिका लिम्बु सुब्बा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी बलावती शर्मा, श्रम संस्कृति पार्टीकी राधिका रम्तेल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सरस्वती लामा छन् । 

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७३ को नियम ७१ बमोजिम दर्ता गरिएको यस प्रस्तावमा ‘बच्चा पाउने र पाल्ने काम महिलाको मात्रै हो’ भन्ने सामाजिक सोच र राज्यको अपर्याप्त बिदाका कारण धेरै महिलाहरू आमा बन्नबाट पछि हट्नुपरेको उल्लेख छ।

प्रस्तावमा लेखिएको छ, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउन सिफारिस गर्छ, सरकार आफैँले ‘सुनौलो १००० दिन’ को कुरा गर्छ, तर आमालाई दिने बिदा जम्मा ९८ दिन मात्र छ। ९८ दिनमा कसरी ६ महिना स्तनपान सम्भव हुन्छ ?’

प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) ले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको उल्लेख छ। एकातिर सरकारले ६ महिना स्तनपान र सुनौलो १००० दिनको नारा लगाउने, अर्कोतिर बिदा भने अत्यन्तै न्यून दिने व्यवहारिक विरोधाभासका कारण महिलाहरूले कार्यस्थल र मातृत्वमध्ये एक रोज्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको पनि प्रस्तावमा उनीहरूले लेखेका छन् । 

नेपालमा प्रजनन दर घटेर १.६८ मा झरेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावमा ‘दुई सन्तान, ईश्वरको वरदान’ भन्दै आएको राज्यले अहिले घट्दो जन्मदर जोगाउने प्रभावकारी नीति ल्याउन नसकेको दाबी गरिएको छ।

निजामती, शिक्षण, स्वास्थ्य, बैंक तथा गार्मेन्ट क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढे पनि बिदाको अभावमा धेरै महिलाहरूले आमा बन्ने निर्णयमा ढिलाइ गरिरहेका उनीहरूले प्रस्तावमा लेखेका छन् । राजनीतिमा सक्रिय महिलाका लागि त सुत्केरी बिदाको कानुनी व्यवस्था नै नहुँदा उनीहरू हाजिर नभएका कारण हराएको सूचीमा पर्ने अवस्था रहेको उल्लेख छ।

अहिलेको ९८ दिनको बिदा पर्याप्त नभएको र यसले आमा तथा शिशुको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको भन्दै सांसदहरूले संसदमा यस विषयलाई छलफलको मुख्य एजेन्डा बनाउन माग गरेका छन्। 

यस्तो छ प्रस्ताव-